नैनीताल से उत्तराखंड हाईकोर्ट को हल्द्वानी स्थानांतरित करने का प्रस्ताव एक बार फिर खारिज कर दिया गया है। यह दूसरी बार है जब नैनीताल हाईकोर्ट की शिफ्टिंग का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ है। रीजनल इंपावर्ड कमेटी (आरईसी) की बैठक में गहन विचार-विमर्श के बाद इस प्रस्ताव को खारिज किया गया।
आरईसी ने वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के पैरा 1.10 (प) के तहत यह फैसला लिया। समिति ने पाया कि प्रस्तावित स्थल गैर-साइट-विशिष्ट है और उपयुक्त वैकल्पिक गैर-वन भूमि की संभावनाओं को पर्याप्त रूप से तलाशा नहीं गया है।
यह प्रस्ताव हल्द्वानी के लामाचैड़ ब्लॉक, भाखड़ा रेंज, तराई केंद्रीय वन प्रभाग में 30 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि के डायवर्जन से संबंधित था, जिसमें 123 पेड़ काटने का प्रावधान था। इससे पहले, 24 जनवरी 2024 को गौलापार, हल्द्वानी में 4238 पेड़ काटने और आवासीय निर्माण के प्रावधान वाला एक प्रस्ताव भी आरईसी द्वारा खारिज कर दिया गया था।
यूजर एजेंसी और राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि वे उपयुक्त गैर-वन भूमि पर प्रस्तावित प्रोजेक्ट को स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाएं।
