गैरसैंण के भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र शुरू हो गया है, और इसके साथ ही सरकार को सदन के भीतर विपक्षी सवालों और बाहर तीव्र विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ रहा है। यह सत्र सिर्फ दो दिनों (27 और 28 अक्टूबर 2026) के लिए निर्धारित है, लेकिन इन दो दिनों में जनहित के मुद्दों पर कितनी ठोस चर्चा होती है और सरकार पहाड़ की अपेक्षाओं को लेकर क्या ठोस निर्णय सामने रखती है, यही उसकी असली कसौटी होगी।
कांग्रेस का घेराव, प्रधान संगठन और यूकेडी का प्रदर्शन, साथ ही स्थानीय लोगों की नाराजगी ने सत्र का राजनीतिक तापमान काफी बढ़ा दिया है। सवाल केवल विधानसभा सत्र आयोजित करने का नहीं है, बल्कि यह साबित करने का है कि भराड़ीसैंण में होने वाली यह कार्यवाही पहाड़ की जमीन पर कितना वास्तविक बदलाव ला पाती है।
इस सत्र में सरकार द्वारा 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, जिसके प्रस्ताव को कैबिनेट पहले ही मंजूरी दे चुकी है। विपक्ष ने मंत्रियों से पूछने के लिए 445 सवाल सूचीबद्ध किए हैं, जो सरकार की जवाबदेही को परखेगा। इसके अतिरिक्त, सदन में कई अध्यादेश भी पेश किए जाएंगे, और विधानसभा सत्र के पहले दिन की कार्यवाही में छठे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट भी शामिल है।
