गैरसैंण में विधानसभा सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री धामी ने 7,844.18 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकास को गति देना और विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करना है। प्रदेश का कुल बजट अब बढ़कर 1,19,547.39 करोड़ रुपये हो गया है, जिसमें 3,679.86 करोड़ रुपये राजस्व मद और 4,164.32 करोड़ रुपये पूंजीगत मद के लिए निर्धारित किए गए हैं।
यह अनुपूरक बजट किसानों, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, सड़क, पेयजल, ऊर्जा, खेल और सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान करता है। किसानों को राहत देने के लिए धान-गेहूं खरीद के लिए 1,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो अन्नपूर्ति योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा, उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना (जायका) और प्रधानमंत्री फार्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना के लिए भी बड़ी राशि आवंटित की गई है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में, अटल आयुष्मान योजना के तहत आम लोगों को 5 लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए 100 करोड़ रुपये और कर्मचारियों के लिए गोल्डन कार्ड योजना के तहत 125 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। शिक्षा और युवा विकास के लिए डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने हेतु 200 करोड़ रुपये और प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना के तहत 5 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
बुनियादी ढांचे के विकास पर भी विशेष जोर दिया गया है। गैरसैंण जलापूर्ति बांध परियोजना के लिए 122 करोड़ रुपये, जल जीवन मिशन में ठेकेदारों के बकाया भुगतान के लिए 300 करोड़ रुपये और शहरी विकास की एडीबी पोषित योजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान है। ऊर्जा क्षेत्र में वितरण व्यवस्था के लिए लगभग 270 करोड़ रुपये और पुलिस विभाग के आवासीय व अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए 55 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
सामाजिक कल्याण की योजनाओं में कल्याणकारी पेंशन के लिए 93 करोड़ रुपये, निराश्रित विधवा पेंशन के लिए 27 करोड़ रुपये और भोजन माताओं के मानदेय के लिए 20 करोड़ रुपये शामिल हैं। यह अनुपूरक बजट उत्तराखंड के समग्र विकास को सुनिश्चित करने और विभिन्न वर्गों की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
