देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने कंसल्टेंट्स को फीस लमसम में दिए जाने के संबंध में पूर्व में जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। उन्होंने विभागों द्वारा अभी भी प्रोजेक्ट कॉस्ट के प्रतिशत के रूप में फीस दिए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। मुख्य सचिव ने इस संबंध में किए गए शासनादेश को पुनः सभी विभागों को प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं।
शनिवार को सचिवालय में मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के प्रस्तावों को समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गई। मुख्य सचिव ने पंपिंग पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव को सतत और किफायती बनाने के लिए उन्हें सोलर पावर से संचालित किए जाने की संभावनाओं को तलाशने और प्रस्तावों में शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी पंपिंग पेयजल परियोजनाओं के निर्माण में सोलराइजेशन की संभावनाओं को अनिवार्य रूप से शामिल करने को कहा और नियोजन विभाग को इस संबंध में शासनादेश जारी करने के निर्देश दिए।
आनन्द बर्द्धन ने प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट के किसी भाग में लागत में अप्रत्याशित वृद्धि के मामलों को गंभीरता से लेने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिस एजेंसी द्वारा गलत आकलन के कारण लागत में वृद्धि हुई है, उस एजेंसी पर नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने नियोजन विभाग को लोक निर्माण विभाग के मार्गदर्शन में कॉस्ट वेरिएशन के लिए गाइडलाइन तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि परियोजनाओं की लागत में अनावश्यक वृद्धि को रोका जा सके।
मुख्य सचिव ने प्रदेश में आयुष के क्षेत्र में अपार संभावनाओं को देखते हुए अच्छे प्रोजेक्ट्स तैयार करने पर बल दिया और प्रोजेक्ट की लोकेशन पर विशेष ध्यान देने को कहा। इसके अतिरिक्त, उन्होंने गरुड़ (बागेश्वर) में आईटीआई के प्रस्ताव के साथ ही आसपास हॉस्टल की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही, जिससे आईटीआई में प्रवेश लेने वाले छात्रों को काफी सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव दिलीप जावलकर, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, श्रीधर बाबू अद्दांकी एवं सी. रविशंकर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।
