उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र के शुरू होते ही राज्य का सियासी पारा गरमा गया। सदन के भीतर सरकार जहाँ विधायी कामकाज और बजट से जुड़ी चुनौतियों से जूझ रही है, वहीं बाहर विपक्ष और विभिन्न संगठनों ने विरोध का मोर्चा खोल दिया है। विधानसभा घेराव के लिए कूच कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने बैरियर पर रोक दिया, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए।
इतना ही नहीं, मुख्य मार्ग पर प्रधान संगठन और उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) ने भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर अपनी मांगें रखीं। सत्र के पहले ही दिन विरोध के इन तीखे स्वरों ने सरकार को राजनीतिक रूप से असहज कर दिया। कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर साफ संकेत दिया कि वह विधानसभा सत्र को सरकार के खिलाफ जनहित के मुद्दे उठाने के अवसर के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है।
विभिन्न संगठनों के सड़क पर उतरने से सरकार के सामने विरोध के कई मोर्चे खुल गए हैं। इन प्रदर्शनों ने क्षेत्रीय मांगों और पहाड़ की समस्याओं को लेकर जारी असंतोष को भी सामने रखा। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार के कामकाज को जनता के बीच मुद्दा बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। अब निगाहें इस बात पर हैं कि सरकार इन मांगों पर क्या रुख अपनाती है और विपक्ष अपने अभियान को कितना प्रभावी बना पाता है।
